रायपुर, 10 अप्रैल। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत पंजीकृत अस्पतालों पर छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की गई है। निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर राज्य में कुल 33 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 26 अस्पतालों का भुगतान और प्री-ऑथ पर रोक लगा दी गई है।
यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के निर्देशों के अनुरूप की गई है, जिसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है।
कार्रवाई क्यों हुई?
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार—
- 21 अस्पताल ऐसे पाए गए जिन्होंने एक बार भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।
- 12 अस्पताल ने आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं की और विभाग की क्वेरी का जवाब नहीं दिया।
- 26 अस्पतालों के दस्तावेज अधूरे पाए गए, जिसके चलते उनका भुगतान रोक दिया गया।
किन जिलों में ज्यादा असर?
इस कार्रवाई की जद में सबसे ज्यादा रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद सहित अन्य जिलों के अस्पताल आए हैं। बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
सरकार की सख्त चेतावनी
राज्य नोडल एजेंसी, छत्तीसगढ़ ने सभी पंजीकृत अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नए पोर्टल HEM 2.0 पर समयसीमा के भीतर पंजीयन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
निर्देशों का पालन नहीं करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पारदर्शिता और गुणवत्ता पर फोकस
सरकार का कहना है कि आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
