कोरबा।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक औद्योगिक नीति की मंजूरी दी गई है जिसमें स्थानीय लोगों को संयंत्रों में 100% रोजगार मुहैया कराने हेतु आरक्षण देने की योजना लाई गई है परंतु भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा शासन की इस योजना की अवहेलना की जा रही है इस नीति को दरकिनार कर भारत एल्युमिनियम कंपनी संयंत्र केशं कार्य कर रही है।
उन्हें शासन के इन नीतियों से कोई मतलब नहीं ऐसा भी साबित कर रहे हैं बाहर के लोगों को लाकर संयंत्र में रोजगार दे रहे हैं स्थानीय लोग बेरोजगारी के कारण भुखमरी के शिकार होते चले जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें ना ही शासन नाही प्रशासन के नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला है।
भारत एल्युमिनियम कंपनी संयंत्र स्ट्रिक्टली सरकार द्वारालाए गए इस नियम का पालन करने हेतु आदेशित करें तथा स्थानीय लोगों को 100% रोजगार मुहैया कराने हेतु बात करें साथ ही साथ बाहर से लाए हुए लोगों को वापस उनके अन्य संयंत्रों में ले जाने को आदेशित करें।
