रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राजधानी रायपुर के शहरी क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस संबंध में गृह विभाग ने बुधवार शाम आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने आईपीएस संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। वहीं आईपीएस श्वेता सिन्हा को रायपुर ग्रामीण जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नई व्यवस्था के तहत रायपुर जिले की पुलिसिंग को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है।
-
21 थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत संचालित होंगे।
-
12 थाने पारंपरिक एसपी सिस्टम के तहत कार्य करेंगे।
यह मॉडल मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में लागू पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से प्रेरित बताया जा रहा है, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था अलग-अलग ढांचे में संचालित होती है।
सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में पुलिस को त्वरित निर्णय लेने की शक्ति देना, अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववत एसपी सिस्टम लागू रहेगा।
इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत दिव्यांग पटेल और लाल उमेंद्र सिंह को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनकी पोस्टिंग को लेकर अलग से आदेश जारी किए गए हैं।
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर पुलिस को कई मामलों में सीधे निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे अपराधों पर नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई में उल्लेखनीय तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
