रांची । झारखंड सरकार शराब को लेकर नई उत्पाद नीति लेकर आई है । झारखण्ड सरकार की नई वितरण नीति के तहत शराब की थोक आपूर्ति का काम झारखण्ड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन से छीन कर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में नकली व शराब की कालाबाजारी पर पूरी तरह नियंत्रण और अंकुश लगाने की है। इससे प्रदेश सरकार के खजाने में भी वृद्धि होगी।
राज्य के 24 जिलों में शराब की थोक आपूर्ति के लिए अलग- अलग कम्पनियों को काम आबंटित किया है। शुरुवाती दिक्कतों के बाद अब 24 जिलों में शराब की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रदेश से शराब की कालाबाजारी व नकली शराब पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की है। शराब उत्पादन की मॉनिटरिंग का जिम्मा उत्पाद एव मद्य निषेध विभाग को इसकी मॉनिटरिंग करना है और यह इस पर खास तौर पर नजर रख रही है।
