रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (APAR) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अधिकारियों और कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पहले APAR समय पर तैयार नहीं होने, फाइलें गुम होने या पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान संबंधी प्रकरणों में देरी होती थी। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है।
GAD ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
SPARROW पोर्टल पर तैयार होंगे वार्षिक प्रतिवेदन
नए निर्देशों के मुताबिक, शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित SPARROW पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही पुराने प्रपत्रों की जगह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नए प्रारूप लागू होंगे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। इससे मूल्यांकन की प्रक्रिया को एक समान और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
APAR नहीं मिलने पर सचिव और कार्यालय प्रमुख होंगे जिम्मेदार
शासन ने Missing APAR यानी वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदारी भी तय कर दी है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के सचिव या संबंधित कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
निर्देशों के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया के तहत NRC (Non-Reportable Certificate) या संबंधित प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उसी विषय पर शासकीय सेवक की ओर से प्रस्तुत नए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Missing APAR के कारण नहीं रुकेगी पदोन्नति
कर्मचारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान के मामलों में APAR उपलब्ध नहीं होने की समस्या को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है।
अब संबंधित समितियों और छानबीन समितियों के सामने ऐसे प्रकरण प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी को अनुपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन की अवधि से संबंधित निर्धारित प्रमाण-पत्र फाइल में संलग्न करना होगा।
इस व्यवस्था से केवल APAR उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान संबंधी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
बर्खास्त और बहाल कर्मचारियों के लिए भी तय हुए नियम
GAD के नए दिशा-निर्देशों में बर्खास्त और पुनः बहाल किए गए शासकीय सेवकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
इसके अनुसार, कर्मचारी की बर्खास्तगी की अवधि का APAR तैयार नहीं किया जाएगा। हालांकि, पुनः बहाली के बाद यदि वार्षिक प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है, तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों के कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जा सकेगा।
सरकार की इस नई व्यवस्था से राज्य के शासकीय कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का डिजिटल प्रबंधन मजबूत होने और पदोन्नति सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों के समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
