रायपुर। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने गुरुवार को ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर अहम निर्णय लिए।
सरकार ने बढ़ती मांग और संभावित संकट को देखते हुए तय किया है कि अब गैस वितरण केंद्रों पर पुलिस और होमगार्ड के जवान निगरानी करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या कालाबाजारी न हो सके।
वहीं, बड़े फैसले के तहत कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं (होटल, रेस्टोरेंट आदि) को पिछले महीने की खपत का अधिकतम 20% ही गैस दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध कराना है।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों को राहत मिलेगी और गैस वितरण में पारदर्शिता बनी रहेगी।
