रायपुर। प्रदेश में बिजली दरों के निर्धारण से पहले उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने क्षेत्रीय जनसुनवाई का कार्यक्रम घोषित किया है। बिजली कंपनियों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर आम जनता, जनप्रतिनिधियों और हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे।
आयोग के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा दाखिल याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।
इन याचिकाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
ऑनलाइन होगी क्षेत्रीय जनसुनवाई
आयोग ने बताया कि याचिकाओं का सारांश पहले ही समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। इच्छुक उपभोक्ता और संबंधित पक्ष निर्धारित तिथियों पर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन जनसुनवाई में भाग ले सकते हैं।
17 फरवरी का कार्यक्रम
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दुर्ग – प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक
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बिलासपुर – दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
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राजनांदगांव – दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक
18 फरवरी का कार्यक्रम
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अंबिकापुर – प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक
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जगदलपुर – दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
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रायगढ़ – दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक
पारदर्शिता और सहभागिता पर जोर
आयोग ने उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से अपील की है कि वे जनसुनवाई में सक्रिय भागीदारी करें। इससे बिजली दर निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की राय को भी उचित महत्व मिल सकेगा।
