बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पटवारियों के आंदोलन के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी तकनीकी समस्याओं के विरोध में एकजुट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इससे राजस्व विभाग के कामकाज के प्रभावित होने की आशंका है।
संघ ने एग्रीस्टैक पोर्टल, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी खामियों को इस फैसले की वजह बताया है। अधिकारियों का कहना है कि इन गड़बड़ियों के कारण किसानों के धान खरीदी टोकन अटक रहे हैं। वहीं, रकबा सुधार और फसल सत्यापन से जुड़े प्रकरणों का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है।
CG Paddy Procurement: पटवारी स्तर पर हजारों किसानों के अनुमोदन लंबित
संघ के मुताबिक, एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों के अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित हैं। पटवारियों के आंदोलन के कारण इन प्रकरणों को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। दूसरी ओर, पीवी ऐप में भौतिक सत्यापन पूरा होने के बावजूद कई प्रकरण डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं।
इसका सीधा असर किसानों की धान खरीदी प्रक्रिया पर पड़ रहा है। टोकन जारी नहीं होने के कारण किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों के सामने यह समस्या है कि खेत में फसल तैयार होने और भौतिक सत्यापन होने के बावजूद पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण खरीदी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
तहसीलदारों की आईडी में भी नहीं मिल रहा निराकरण का विकल्प
संघ ने बताया कि तकनीकी समस्या का समाधान करने के लिए तहसीलदारों की आईडी में भी भौतिक सत्यापन के निराकरण का विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा कम दर्ज है, जबकि कुछ मामलों में पोर्टल पर दूसरी फसल प्रदर्शित हो रही है।
इससे रकबा सुधार और फसल सत्यापन के मामले उलझ गए हैं। किसान राजस्व कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तकनीकी व्यवस्था में आवश्यक विकल्प नहीं होने के कारण उनका काम अटक रहा है।
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, शासन से तकनीकी सुधार की मांग
इन समस्याओं को लेकर गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि मुख्य सचिव और संबंधित विभागीय सचिवों को भी पहले इन तकनीकी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है।
संघ के अनुसार, कुछ विकल्प सुझाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने एग्रीस्टैक पोर्टल, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तकनीकी खामियों को दूर करने के साथ किसानों के लंबित प्रकरणों के निराकरण की व्यवस्था बनाने की मांग की है।
तहसीलदार संघ की सफाई- यह हड़ताल नहीं, सामूहिक अवकाश है
एकदिवसीय सामूहिक अवकाश को लेकर संघ ने स्पष्ट किया है कि यह हड़ताल नहीं है। अधिकारियों द्वारा सेवा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत अवकाश आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
संघ का कहना है कि जनता का काम करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन तकनीकी खामियों के बीच काम करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो गया है। जब तक पोर्टल की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक किसानों के प्रकरणों का समय पर निराकरण करना चुनौतीपूर्ण रहेगा।
ओमप्रकाश चंद्रवंशी बोले- तकनीकी समस्याओं का समाधान जरूरी
तहसीलदार संघ के मीडिया प्रवक्ता ओमप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि अधिकारी हड़ताल नहीं कर रहे हैं, बल्कि तकनीकी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एकदिवसीय सामूहिक अवकाश ले रहे हैं।
उन्होंने कहा, “पटवारी स्तर पर लंबित अनुमोदन और पीवी ऐप की गड़बड़ी के कारण किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं। प्रक्रिया सरल होने से किसान आसानी से धान बेच सकेंगे।”
किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल- धान बेचने के लिए कब दूर होंगी तकनीकी बाधाएं?
धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय में राजस्व विभाग की तकनीकी समस्याएं किसानों के लिए परेशानी बनती जा रही हैं। एक ओर पटवारी स्तर पर अनुमोदन लंबित हैं, तो दूसरी ओर तहसीलदारों की आईडी में भी कई मामलों के निराकरण का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
ऐसे में 13 नवंबर को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश से प्रशासनिक कामकाज पर कितना असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। सबसे अहम सवाल यही है कि शासन इन तकनीकी खामियों को कब तक दूर करेगा, ताकि किसानों को समय पर धान बेचने का टोकन मिल सके और उनकी उपज खरीदी प्रक्रिया में बाधा न आए।
