कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रेस कंपलेक्स में नियमों के विपरीत संचालित हो रही कथित व्यावसायिक गतिविधियों की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर कोयला मजदूर सभा के कार्यकारी केंद्रीय अध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल ने कलेक्टर कुणाल दुदावत को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रेस कंपलेक्स का निर्माण तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) द्वारा पत्रकारिता एवं मीडिया संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहां की दुकानों का आवंटन सामान्य व्यावसायिक परिसरों की तुलना में रियायती दर पर किया गया था, ताकि समाचार पत्रों, समाचार माध्यमों और पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों को कार्यालय संचालन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके।
ज्ञापन में दावा किया गया है कि वर्तमान में प्रेस कंपलेक्स की कई आवंटित दुकानों में समाचार पत्र, समाचार माध्यम अथवा मीडिया कार्यालय संचालित नहीं हो रहे हैं। इसके विपरीत वहां अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो प्रेस कंपलेक्स की स्थापना के मूल उद्देश्य और आवंटन की शर्तों के विपरीत प्रतीत होती हैं। इससे वास्तविक मीडिया संस्थानों को मिलने वाली सुविधा प्रभावित हो रही है तथा रियायती दर पर आवंटित शासकीय संपत्ति का उपयोग अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से मांग की गई है कि प्रेस कंपलेक्स की सभी आवंटित दुकानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यह सत्यापित किया जाए कि किन दुकानों में वास्तव में प्रेस एवं मीडिया कार्यालय संचालित हैं और किनका उपयोग अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि जांच में आवंटन की शर्तों का उल्लंघन अथवा प्रेस कंपलेक्स के मूल उद्देश्य के विपरीत उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित दुकानों का आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जाए। इसके बाद उन दुकानों का पुनः आवंटन निर्धारित नियमों के तहत वास्तविक समाचार पत्रों, समाचार माध्यमों एवं मीडिया संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि प्रेस कंपलेक्स की स्थापना का मूल उद्देश्य पूरा हो सके।
कोयला मजदूर सभा के कार्यकारी केंद्रीय अध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल ने जनहित, पारदर्शिता और प्रेस कंपलेक्स के मूल उद्देश्य की रक्षा के लिए प्रशासन से इस मामले में शीघ्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस ज्ञापन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
