कोरबा। नगर निगम कोरबा में स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के मुद्दे पर अब प्रशासनिक और राजनीतिक मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। बुधवारी बाजार में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों को रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन ने जहां दुकानों के स्थान पर टैंकर, ट्रक और अन्य भारी वाहन खड़े करवा दिए, वहीं महापौर संजू देवी राजपूत ने मौके पर पहुंचकर उन्हीं वाहनों को हटाने का आदेश दे दिया। महापौर के इस हस्तक्षेप के बाद निगम के भीतर फैसलों के अधिकार और जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
महापौर ने मौके पर कहा, ‘यहां गाड़ियां किसके आदेश से लगाई गई हैं, यह तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे आदेश से ये जरूर हटाई जा रही हैं।’ उनके इस बयान के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या महापौर और निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के बीच शहर की व्यवस्थाओं को लेकर तालमेल की कमी है?
त्योहार के बाजार में छोटे दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट
दरअसल, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर बुधवारी बाजार मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार सूपा, दउरा, टोकरी, मिट्टी के दीये और पूजा सामग्री बेचकर अपनी आजीविका चला रहे थे। इन्हीं दुकानदारों को सड़क किनारे से हटाने के लिए निगम प्रशासन ने शुक्रवार को अलग तरीका अपनाया।
जिन स्थानों पर छोटे व्यापारी दुकानें लगाते थे, वहां नगर निगम के टैंकर, ट्रक और अन्य भारी वाहन खड़े करवा दिए गए। इससे दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के निर्देश पर की गई थी।
महापौर के आदेश पर हटाए गए निगम के वाहन
निगम प्रशासन की इस व्यवस्था के बाद महापौर संजू देवी राजपूत मौके पर पहुंचीं और वाहनों को हटाने का निर्देश दिया। उनके आदेश के बाद निगम अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाया।
एक ओर निगम प्रशासन सड़क पर दुकानें लगने से रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर महापौर छोटे व्यापारियों के समर्थन में सामने आईं। इस घटनाक्रम ने निगम के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
स्ट्रीट वेंडरों के बहाने अधिकारों की खींचतान?
नगर निगम का तर्क है कि मुख्य मार्ग पर दुकानें लगने से यातायात बाधित होता है और शहर की व्यवस्था प्रभावित होती है। निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडरों के लिए बुधवारी बाजार के सामने आनंद बाजार और पौनी-पसारी योजना के तहत स्थान उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है।
वहीं, दुकानदारों का कहना है कि दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में पूजा सामग्री की बिक्री मुख्य सड़क के आसपास अधिक होती है। दूसरी जगह दुकान लगाने से ग्राहकी प्रभावित होगी और उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।
ऐसे में एक तरफ यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों को आजीविका के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का सवाल भी खड़ा है।
महिला दुकानदार और निगमकर्मी के विवाद से बढ़ा मामला
इससे एक दिन पहले सड़क किनारे से दुकान हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारी और एक महिला दुकानदार के बीच विवाद और झूमाझटकी का वीडियो भी सामने आया था। घटना में निगमकर्मी को चोट आने की बात कही गई थी। कर्मचारी ने महिला दुकानदार पर चाकू से हमला करने का गंभीर आरोप भी लगाया था।
इस घटना के बाद स्ट्रीट वेंडरों को हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद और गहरा गया। अब महापौर के हस्तक्षेप ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल
नगर निगम की कार्रवाई पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश राठौर ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निगम में बिना किसी ठोस योजना के काम हो रहे हैं। स्ट्रीट वेंडरों को उचित व्यवस्थापन दिए बिना हटाने की कार्रवाई करना उचित नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि सड़क किनारे दुकानें लगाने से यातायात प्रभावित होता है, लेकिन दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना भी नगर निगम की जिम्मेदारी है।
महापौर और आयुक्त के बीच समन्वय पर उठे सवाल
बुधवारी बाजार का यह विवाद अब केवल अतिक्रमण हटाने या स्ट्रीट वेंडरों को स्थानांतरित करने तक सीमित नहीं रह गया है। निगम प्रशासन द्वारा भारी वाहन खड़े करवाने और महापौर के आदेश पर उन्हीं वाहनों को हटाने की घटना ने आपसी समन्वय को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
फिलहाल, महापौर और निगम आयुक्त के बीच किसी औपचारिक टकराव की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस घटनाक्रम से दोनों के बीच फैसलों को लेकर मतभेद की चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं।
शहर में यातायात व्यवस्था सुधारना और अतिक्रमण नियंत्रित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ छोटे व्यापारियों के हितों और उनके व्यवस्थित पुनर्वास का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब देखना होगा कि बुधवारी बाजार के इस विवाद का समाधान किस तरह निकाला जाता है और निगम प्रशासन तथा महापौर के बीच आगे क्या समन्वय बनता है।
