रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी।
ED ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 से 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह मांग स्वीकार नहीं की। यह मामला छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है।
दो बार मौका मिलने के बाद भी ED ने दाखिल नहीं किया जवाब
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले करीब दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ED को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए जा चुके हैं, लेकिन एजेंसी ने अब तक अपना पक्ष पेश नहीं किया है। पिछली सुनवाई में ED की ओर से कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ था।
वकील के मुताबिक, कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी में प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की ओर से मामले की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया था। सोमवार को ED के वकील ट्रिब्यूनल पहुंचे और जवाब दाखिल करने के लिए 3 से 4 सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर ED ने चस्पा किए नोटिस
दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में ED ने हाल ही में कार्रवाई की थी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जे से संबंधित नोटिस चस्पा किए, जबकि 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।
ED का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध रकम को जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। इसी जांच के तहत चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।
PMLA के तहत संपत्ति कुर्की और अपील का क्या है प्रावधान?
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत ED किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके बाद एजेंसी को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल करनी होती है।
PMLA की धारा 8 के तहत संबंधित व्यक्ति या पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। सुनवाई के बाद निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। वहीं, कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की जांच ED का दिल्ली कार्यालय कर रहा है। ट्रिब्यूनल की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं, इस कार्रवाई से प्रभावित अन्य लोगों ने भी अपनी संपत्तियों को लेकर ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है।
अब 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ED के जवाब और चैतन्य बघेल की ओर से उठाए गए कानूनी पक्ष पर आगे की कार्यवाही होगी।






