कोरबा जिले में सन् 2012 से 2015 के बीच हुए पाइप लाइन घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एमके मिश्रा का डिमोशन करते हुए 4 करोड़ 68 लाख रुपए का वसूली आदेश जारी किया है। बता दें कि मामला पाइप लाइन सुधारने, हैंडपंप मरम्मत करने, फर्जी भुगतान कर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने, टेंडर में गड़बड़ी और सामान खरीदी में गड़बड़ी से जुड़ा है। इसमें कुल 14 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।
इनमें कुछ दिन पहले तक बिलासपुर में पदस्थ मिश्रा के खिलाफ भी साक्ष्य पाए गए हैं। वे बिलासपुर में बीते 2 साल तक कार्यरत रहे। इस समय जगदलपुर भेज दिया गया है। डिमोशन के बाद उन्हें कार्यपालन यंत्री से अनुविभागीय अधिकारी बना दिया गया है। सन 2012 में उनको इस मामले में निलंबित भी किया गया। रकम की रिकवरी उनके वेतन और प्रोविडेंट फंड से करने का आदेश दिया गया है।
