रायपुर. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 को विधानसभा को लौटा दिया है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक लाकर आरक्षण 76 प्रतिशत किया था. इसकी फाइल राजभवन में अटकी हुई थी. इस मामले में मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा, विधेयक लौटाने की जानकारी है. अभी यह मामला न्यायालय में चल रहा है. सरकार ने कहा था राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए या तो विधेयक लौटा देना चाहिए. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दो दिसंबर को विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, जिस पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया था. यहां तक की छग की तात्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने इस संबंध में पत्र लिखकर सरकार से कई सवाल किए थे, जिसका जवाब भी सरकार ने दे दिया था. फिर भी आरक्षण विधेयक की फाइल राजभवन में ही अटकी हुई थी, लेकिन अब नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 को लौटा दिया है.
