कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने वाली सरकारी व्यवस्था खुद अनियमित आपूर्ति की समस्या से जूझती नजर आ रही है। कहीं सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक घट रहा है तो कहीं उचित मूल्य की दुकानों में चना और शक्कर की उपलब्धता प्रभावित है। इसका सीधा असर राशन पर निर्भर हजारों परिवारों पर पड़ने की आशंका है। सवाल उठ रहा है कि आखिर खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के कोरबा स्थित गोदामों में चावल का स्टॉक कम होने के कारण उचित मूल्य की दुकानों को मिलने वाले अतिरिक्त चावल के आवंटन पर रोक लगाई गई है। इससे उन दुकानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, जहां नियमित आवंटन से सभी हितग्राहियों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है।
चावल के बाद अब चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित
राशन दुकानों में चावल के साथ मिलने वाले चना और शक्कर की उपलब्धता भी लंबे समय से प्रभावित बताई जा रही है। इसके पीछे सरकारी खरीदी में देरी और टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने को प्रमुख वजह माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि खुले बाजार में शक्कर की कीमत 54 से 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में पुराने निर्धारित दरों पर शक्कर की आपूर्ति करने में भी परेशानी आ रही है।
इसका नतीजा यह है कि सरकारी राशन पर निर्भर परिवारों को चना और शक्कर जैसी जरूरी सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त बोझ है।
पुराने संचालकों की गड़बड़ी का खामियाजा वर्तमान दुकानदार क्यों भुगतें?
राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के अनुसार, जिले की कुछ उचित मूल्य दुकानों में पूर्व संचालकों के कार्यकाल के दौरान स्टॉक में कमी और चावल की शॉर्टेज के मामले सामने आए थे। बताया जाता है कि पुराने बकायों की वसूली पूरी नहीं होने के कारण वर्तमान दुकान संचालकों के आवंटन पर भी इसका असर पड़ रहा है।
आरोप है कि पुराने स्टॉक की भरपाई के नाम पर मौजूदा दुकानदारों के हिस्से से चावल की कटौती की जा रही है। इससे नियमित आवंटन में ही कमी हो जाती है और दुकानदारों के लिए सभी हितग्राहियों को पूरा राशन उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि यदि पूर्व संचालकों के कार्यकाल में अनियमितता हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों पर तय कर वसूली क्यों नहीं की जाती? पुराने बकायों का बोझ वर्तमान दुकानदारों और आम हितग्राहियों पर डालना कहां तक उचित है?
जिले के 125 राइस मिलरों पर चावल जमा करने की जिम्मेदारी
जिले में कस्टम मिलिंग के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक चावल पहुंचाने के लिए लगभग 125 राइस मिलर पंजीकृत बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकारी गोदामों में चावल की उपलब्धता बनाए रखने में परेशानी सामने आ रही है।
मिलरों द्वारा समय पर चावल जमा नहीं किए जाने की बात भी सामने आ रही है। यदि समय पर कस्टम मिलिंग का चावल गोदामों तक नहीं पहुंचता है, तो इसका असर राशन दुकानों के आवंटन और वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है।
अब सवाल यह है कि विभाग मिलरों से समय पर चावल जमा कराने के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या स्टॉक की नियमित निगरानी और आपूर्ति की समीक्षा की जा रही है?
खाद्य विभाग और नान की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
कोरबा जिले में राशन व्यवस्था से जुड़ी इन समस्याओं ने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ गोदामों में चावल का स्टॉक घटने की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित बताई जा रही है।
वहीं, पुराने संचालकों के स्टॉक में कमी, वर्तमान दुकानदारों के आवंटन में कटौती और राइस मिलरों से चावल जमा कराने की प्रक्रिया भी चर्चा में है।
ऐसे में विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। पुराने स्टॉक की कमी की जिम्मेदारी तय करना, मिलरों से समय पर चावल जमा कराना और चना-शक्कर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है।
गरीब हितग्राहियों को पूरा राशन कब मिलेगा?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि चावल, चना और शक्कर जैसी जरूरी सामग्री की आपूर्ति ही बाधित होती है, तो योजना का लाभ प्रभावित होना स्वाभाविक है।
अब देखना होगा कि खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरबा के गरीब हितग्राहियों को उनके हक का पूरा राशन कब और कैसे मिलेगा?








