नई दिल्ली, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका दिया है। ताजा मामले में एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
उपराज्यपाल का ये आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आए हैं, जिसका दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा हैउल्लेखनीय है कि इससे पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 22 जुलाई को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। एलजी ने यह सिफारिश मुख्य सचिव की ओर से राजनिवास को 8 जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की थी। इस रिपोर्ट में सभी खामियों के बारे में बताया गया है।
