रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन मंगलवार को प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार से जवाब मांगा।
डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सहकारी केंद्रीय बैंक भवन निर्माण का मामला उठाते हुए कहा कि वर्क ऑर्डर, टेंडर और भूमि पूजन के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके कारण अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
इस पर मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2023 में भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन संबंधित स्थान पर पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी कारण अब बैंक भवन के लिए दूसरी जगह जमीन देखी जा रही है।
मंत्री के जवाब पर विधायक हर्षिता बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहले ही सभी सुविधाओं का निरीक्षण कर टेंडर और भूमि पूजन किया गया था, तो अब निर्माण में देरी क्यों हो रही है और आखिर बैंक कब तक किराए के भवन में संचालित होगा।
वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने सरकार पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और पूछा कि अतिक्रमण हटाने की निश्चित तारीख बताई जाए। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा गया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
