कोरोना महामारी की मार से प्रभावित अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों को वांछित और उचित आर्थिक सहित उपचारगत लाभ देने के संबंध में राज्य शासन को निर्देशित करने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामल मल्लिक ने उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीपति को 4 सूत्रीय मांगों का पत्र प्रेषित किया हैराज्य के प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ता बैठक स्थल को न्यूनतम 10 बिस्तरों वाला आइसोलेशन सेंटर, ऑक्सीजोन के रूप में प्रारंभ कराने राजस्थान सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार से भी 10 करोड़ रुपए जमा कराने तथा उक्त राशि में से कोरोना से मृत प्रत्येक अधिवक्ता के आश्रितों को 10 लाख रुपए उनके बचत खाते में सीधे प्रदान करने, अधिवक्ता या उसके कोरोना संक्रमित परिजन को प्रति व्यक्ति 25-25 हजार रुपए आर्थिक सहयोग, उपचाररत अधिवक्ता एवं परिजन को 50-50 हजार रुपए दिलाया जाए। इस मामले में मध्यप्रदेश व दिल्ली राज्य के प्रयास अनुकरणीय है। इसी तरह अस्पतालों में शासकीय दर पर उपचार सुविधा एवं अधिवक्ता व परिजन के लिए बिस्तर व स्थान आरक्षित रखने की भी मांग की गई है।
