Raipur। Chhattisgarh सरकार ने सरकारी खर्चों और संसाधनों में मितव्ययिता लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मंत्रियों, निगम-मंडल अध्यक्षों और शासकीय अधिकारियों के वाहन उपयोग से लेकर विदेश यात्राओं तक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
जारी निर्देशों के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारियों के कारकेड में अब केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही अन्य शासकीय संसाधनों के संयमित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया है। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों के लिए साझा वाहन उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर रोक
नई गाइडलाइन के तहत अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के खर्च पर सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी यात्रा की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता
सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि भौतिक बैठकें यथासंभव महीने में केवल एक बार आयोजित की जाएं। नियमित समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन माध्यम से करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्यालयों में ऊर्जा बचत के निर्देश
शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयीन समय के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी भवनों में बिजली की बर्बादी रोकने के लिए विशेष उपाय करने को कहा गया है।
