कांग्रेस टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की अपील सुनने से इनकार कर दिया है। इस अपील में सरकार ने टूलकिट मामले की जांच रोकने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा, हम उच्च न्यायालय से इसके शीघ्र निस्तारण का आग्रह करते हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच में हुई।
सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सिंघवी ने कहा- अगर मैं हाईकोर्ट जाता हूं तो वास्तव में वहां सुनवाई होनी चाहिए। सिंघवी ने उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा, “इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है। अगर वह एक राजनीतिक व्यक्ति है तो आप तुरंत ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे।
