कोरबा जिला अध्यक्ष मनमोहन राठौर NSUI ने बताया कि छग शासन द्वारा अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जा रही है। शासन द्वारा इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा द्वारा पूरी प्रक्रिया अंधेरे में रखकर की जा रही है। संपूर्ण कोरबा जिले की कई शालाओं की सूची देर रात विलोपित कर दी गई है। जिला कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार उन्हें कुछ आवेदन मिले जिनके कारण रिक्त पद वाले शालाओं की सूची को संशोधित किया गया है। सूची देर रात शुक्रवार को जारी की गई।
काउंसिलिंग की प्रक्रिया शनिवार को हो रही है।
रविवार को अवकाश है फिर सोमवार को पदस्थापना दी जाएगी। कुल मिलाकर शिक्षकों को दावा आपत्ति के लिए समय नहीं दिया जाएगा। पर प्रश्न यह है कि जिन रिक्त पद वाले शालाओं की सूची विलोपित की गई है, उन शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना पीछे दरवाजे से करने की योजना बनाई जा रही है क्या। पहले ही शिक्षक संघ इस युक्तियुक्तकरण करण की प्रक्रिया के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की इस तरह की मनमानी से शिक्षकों के आक्रोश को उग्र करने कार्य है। शिक्षकों के और गरीब परिवार के बच्चों के न्याय के लिए NSUI जिला अध्यक्ष और पूरा NSUI की टीम शासन से जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली और मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है, अन्यथा विरोध आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लेगा
