कोरबा। ग्राम हरदीबाजार (जनपद पंचायत पाली) के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मकानों एवं अन्य परिसम्पत्तियों की सर्वे/नापी से पूर्व 13 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। ग्रामवासियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तब तक सर्वे/नापी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि—
सर्वे/नापी टीम से केसीसी कर्मचारी विकास दुबे और एसईसीएल कर्मचारी अनिल पाटले को हटाया जाए।
जिन भूमि खसरा नंबरों का धारा 09 का प्रकाशन नहीं हुआ है, उनका नामांतरण, बंटवारा और रिकॉर्ड दुरुस्ती पहले किया जाए।
सर्वे शुरू करने से पूर्व सुविधायुक्त बसाहट दिखाया जाए।
वर्ष 2004 एवं 2010 के अधिग्रहण की खसरा एवं नामवार सूची, तथा अधिग्रहित भूमि के रोजगार हेतु घटते क्रम की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
अधिग्रहित भूमि एवं मकानों का मुआवजा वर्तमान दर से तय किया जाए और 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि भी दी जाए।
मकान तोड़ने से पूर्व 50% मुआवजा दिया जाए और शेष राशि 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए।
खदान में हो रही हेवी ब्लास्टिंग को बंद किया जाए और मकानों, कुओं एवं परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दी जाए।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हरदीबाजार अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहां पेसा एक्ट लागू है। अतः ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी तरह की सर्वे/नापी न की जाए।
ग्रामवासियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को पूरा किए बिना एसईसीएल प्रबंधन जबरन सर्वे की कार्रवाई करता है और कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रबंधन की होगी।
