बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने के आधार पर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। मतों की गिनती और उनके सारणीकरण में गड़बड़ी के साथ चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर के विशिष्ट आरोप ऐसे मामले हैं, जिनकी सुनवाई साक्ष्यों के आधार पर होनी जरूरी है।
चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
दरअसल, पंचायत चुनाव के एक प्रत्याशी ने चुनाव न्यायाधिकरण के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस आवेदन के जरिए चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त करने की मांग की गई थी।
चुनाव याचिका में मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। साथ ही निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी।
पुनर्मतगणना की मांग नहीं करने का दिया गया तर्क
निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से दलील दी गई कि 23 फरवरी 2025 को मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और 80(5) के तहत पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई थी। ऐसे में बाद में चुनाव याचिका दायर करना उचित नहीं है।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्धारित समय पर पुनर्मतगणना का अनुरोध नहीं किए जाने के कारण चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती।
हाईकोर्ट ने कहा- साक्ष्यों के आधार पर तय होंगे विवादित मुद्दे
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच करनी होती है। यह देखना जरूरी है कि याचिका में मुकदमा चलाने का कोई वैध आधार मौजूद है या नहीं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस शुरुआती स्तर पर निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से पेश बचाव या ऐसे विवादित तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता, जिनका निर्धारण साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही संभव है।
सिर्फ पुनर्मतगणना की मांग नहीं करना याचिका खारिज करने का आधार नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किया जाना अपने आप में पूरी चुनाव याचिका खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यदि चुनाव याचिका में मतगणना और सारणीकरण में अनियमितता या चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर के विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी सुनवाई साक्ष्यों के आधार पर की जानी चाहिए।
