कोरबा: कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में वन अधिकार मान्यता पत्र बनाने की धीमी गति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, राजस्व एवं वन अमले के साथ-साथ आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त को सभी पात्र हितग्राहियों के वन अधिकार मान्यता पत्र बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने अगले एक हफ्ते में हर गांव में ग्राम सभाओं का आयोजन कर वन अधिकार पट्टे के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण-निरीक्षण करके पात्र हितग्राहियों के प्रस्तावों का अनुमोदन सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिले में लक्ष्य अनुसार 3960 सामुदायिक पट्टे वितरित होने हैं, जिनमें से अभी तक केवल 1035 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने सामुदायिक पट्टों के प्रकरण लक्ष्य अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए और व्यक्तिगत पट्टों के लिए पात्र सभी हितग्राहियों के प्रकरणों को ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराकर विकासखंड स्तरीय समिति को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, संयुक्त कलेक्टर सूर्यकिरण तिवारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी समय सीमा की बैठक में शामिल रहे।
