बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी और रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी कथित अवैध कब्जाधारी को बेदखल करने से पहले कानून के अनुसार स्पष्ट कारणों वाला नोटिस देना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं मानी जा सकती।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रेलवे ने जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला?
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर के बुधवारी बाजार निवासी एक व्यक्ति को रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जाधारी बताते हुए लोक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ संबंधित व्यक्ति ने जिला अदालत में अपील दायर की।
15 मई 2026 को जिला अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए रेलवे के बेदखली आदेश को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा सक्षम अधिकारी के पास भेजते हुए निर्देश दिया कि रेलवे अधिनियम की धारा-4 के तहत स्पष्ट और विधिसम्मत नोटिस जारी कर नए सिरे से सुनवाई की जाए।
रेलवे ने हाईकोर्ट में क्या कहा?
रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने दलील दी कि संबंधित व्यक्ति को धारा-4 के तहत विधिवत नोटिस दिया गया था और उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी मिला था। बावजूद इसके उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। रेलवे का कहना था कि मामले को दोबारा सक्षम अधिकारी के पास भेजने से केवल अनावश्यक देरी होगी।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और जिला अदालत के आदेश का परीक्षण करने के बाद पाया कि रेलवे द्वारा जारी शुरुआती नोटिस में बेदखली के आधार और कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। ऐसे में नोटिस कानून की आवश्यक शर्तों पर खरा नहीं उतरता।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले उसे यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई किन आधारों पर प्रस्तावित है। केवल नोटिस जारी कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें कार्रवाई के स्पष्ट कारणों का उल्लेख होना भी आवश्यक है।
प्राकृतिक न्याय पर कोर्ट की अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही संबंधित व्यक्ति अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाया हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बेदखली या अन्य दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले उसे वैध, स्पष्ट और कारणयुक्त नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
फैसले का महत्व
हाईकोर्ट का यह निर्णय सरकारी और रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि संबंधित विभागों को बेदखली की कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करना होगा। बिना स्पष्ट कारणों वाले नोटिस के की गई कार्रवाई अदालत में टिक नहीं सकेगी।
