रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री Tankaram Verma के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि शिक्षा राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है और सरकार का लक्ष्य हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण व रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 37 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए बजट को 230.36 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 249.61 करोड़ और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपये किया गया है।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या 2024-25 में 335 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 343 हो गई है। इस दौरान 8 नए स्नातक महाविद्यालय भी शुरू किए गए हैं। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए महाविद्यालयों की स्थापना और कई कॉलेजों के उन्नयन के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है।
