छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों और वकीलों के बीच शुरू हुए विवाद का पटाक्षेप होता नहीं दिखाई दे रहा है। तहसीलदारों ने तो राजस्व कोर्ट को सुरक्षा दिए जाने के बाद 7 दिनों से चली आ रही हड़ताल को शुक्रवार को स्थगित कर दिया, लेकिन अब वकील भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अड़ गए हैं। रविवार को बिलासपुर-सरगुजा संभाग के तमाम अधिवक्ता रायगढ़ पहुंच गए और वहां रैली निकाली। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्व कोर्ट का बहिष्कार जारी रहेगा।
दरअसल, अब पुरानी मांगों के साथ-साथ अधिवक्ता गणों ने नई डिमांड सामने रख दी है। उनका कहना है कि राजस्व कोर्ट को सिर्फ दफ्तर बनाया जाए। इसके अलावा सभी राजस्व अधिकारियों से उसकी संपत्ति की घोषणा कराई जाए। उनका कहना है कि राजस्व कोर्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की यह मुहिम है। खास बात यह है कि अधिवक्ताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए इस अभियान को विभिन्न संगठनों और लोगों ने भी सहयोग कर दिया है।
