रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से बैठक आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था, आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र और कई महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े विधेयकों के प्रारूप सहित अन्य संशोधन विधेयकों पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है।
धान खरीदी, कृषक विकास योजना और UCC पर नजर
आज की कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की व्यवस्था लागू कर चुकी है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषक विकास योजना के उद्देश्यों और आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों के साथ समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित विधेयकों के प्रारूप पर भी सबकी नजर रहेगी।
D.Ed अभ्यर्थियों को 2300 सहायक शिक्षक पदों पर फैसले की उम्मीद
आज की कैबिनेट बैठक से D.Ed अभ्यर्थियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले दिनों अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन किया था। उनकी मांग है कि सहायक शिक्षक के 2300 पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार जल्द निर्णय ले।
अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मंत्रिमंडल इस मामले में कोई सकारात्मक फैसला लेकर उन्हें राहत दे सकता है। हालांकि, बैठक के एजेंडे में इस विषय पर निर्णय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पिछली कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 और मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन जैसे अहम फैसले शामिल थे।
पिछली बैठक के प्रमुख फैसले इस प्रकार थे।
पिछली कैबिनेट के 19 बड़े फैसले
1. धान खरीदी 2026-27: किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी का निर्णय। 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। 360 नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जाएंगे।
2. M-URJA योजना: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रखने का निर्णय। 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई।
3. सड़क निर्माण में राहत: बिटुमिन (डामर) की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत देने का फैसला। ग्रामीण सड़क विकास कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान।
4. सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज: शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मंजूरी।
5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026: पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान। सड़क निर्माण, गुणवत्ता, निगरानी और अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी।
6. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन: प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना।
7. राजनीतिक आंदोलनों के 9 मामले: विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति।
8. कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
9. कोल गैसीफिकेशन को प्रोत्साहन: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज।
10. कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना: 295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश का प्रस्ताव मंजूर।
11. पांच सरकारी परिसंपत्तियों का पुनर्विकास: दुर्ग, रामानुजगंज, जशपुर, सक्ती और धमतरी की पांच परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी।
12. राजनांदगांव में भंडारण सुविधा: केंद्रीय भंडारण निगम को ग्राम खपरीकला में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी।
13. फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी: राजनांदगांव के ग्राम सोमनी में NDDB के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने का प्रस्ताव।
14. सुशासन विभाग में नए पद: विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए पदों के सृजन को मंजूरी।
15. वन विभाग में विशेष पद: अरण्य भवन, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए स्वीकृत।
16. परिवार पेंशन का फैसला: स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन से नियमित सेवा मानने और पात्र परिजनों को पेंशन व एरियर्स देने की मंजूरी।
17. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन: खिलाड़ियों को प्रतिभा पहचान से लेकर पदक जीतने तक प्रशिक्षण देने के लिए 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
18. औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन: औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन कर भूमि उपयोग को सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला।
19. कृषक उन्नति योजना: खरीफ 2026 में किसानों को धान पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
आज की बैठक के फैसलों पर टिकी प्रदेश की नजर
आज होने वाली साय कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसानों, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और D.Ed अभ्यर्थियों सहित प्रदेश के अलग-अलग वर्गों को इस बैठक से उम्मीदें हैं। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों और संभावित नई घोषणाओं पर सभी की नजर बनी हुई है।






