बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता के अधिकारों से ज्यादा बच्चे की भलाई, खुशी और उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मामले में 14 वर्षीय बेटे ने पिता के साथ रहने से इनकार करते हुए मां के साथ रहने की इच्छा जताई। बच्चे की उम्र और समझ को देखते हुए हाईकोर्ट ने पिता को उसकी कस्टडी सौंपने से इनकार कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने पिता को बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान उसके साथ समय बिताने की अनुमति दी है। यह मुलाकात बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर होगी।
तलाक के बाद पिता ने मांगी बेटे की कस्टडी
मामला कोरबा निवासी एक डॉक्टर और बिलासपुर की महिला डॉक्टर से जुड़ा है। दोनों की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी। वैवाहिक विवाद के बाद 29 अप्रैल 2023 को उनका तलाक हो गया। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में दोनों के बीच समझौता हुआ था।
समझौते के अनुसार, पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने और प्रत्येक रविवार को उससे मुलाकात करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि, करीब तीन साल बाद पिता ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर बेटे की कस्टडी मांगी।
पिता ने पढ़ाई प्रभावित होने का दिया तर्क
पिता का तर्क था कि बच्चे की मां सरकारी डॉक्टर हैं और बेमेतरा जिले में पदस्थ हैं। नौकरी की व्यस्तता के कारण वह बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं। उनका कहना था कि बेटा बिलासपुर में करीब 75 वर्षीय नाना-नानी के साथ रहता है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
पिता ने यह भी बताया कि पांचवीं कक्षा में बेटे को सी ग्रेड मिला था। स्वयं डॉक्टर होने के नाते उन्होंने दावा किया कि वह बेटे की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।
मां ने कहा- बेटे की पढ़ाई और परवरिश बेहतर
पिता की याचिका का विरोध करते हुए मां ने कहा कि बेटा नाना-नानी के साथ अच्छी तरह रह रहा है। वह संयुक्त परिवार में रहता है और बिलासपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।
मां ने यह भी दलील दी कि पिता स्वयं डॉक्टर हैं और कोरबा व रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में उनके पास भी बेटे को पर्याप्त समय देने की संभावना नहीं है।
14 साल के बेटे ने कोर्ट में बताई अपनी इच्छा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बच्चे से सीधे बातचीत की। इस दौरान 14 वर्षीय बेटे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पिता के साथ नहीं, बल्कि मां के साथ रहना चाहता है।
कोर्ट ने बच्चे की उम्र और उसकी समझ को देखते हुए उसकी इच्छा को महत्वपूर्ण माना। पिता की ओर से मां की नौकरी के कारण बच्चे की पढ़ाई और देखभाल प्रभावित होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका।
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी- बच्चे की भलाई सबसे ऊपर
हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामलों में माता-पिता के अधिकारों के बजाय बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है। केवल इस आशंका के आधार पर कस्टडी नहीं बदली जा सकती कि मां नौकरी के कारण बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी।
इसी आधार पर कोर्ट ने डॉक्टर पिता की कस्टडी की मांग खारिज कर दी और बेटे को मां के साथ रहने देने का फैसला बरकरार रखा। साथ ही पिता को बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में उसके साथ समय बिताने की अनुमति दी।
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चे के भविष्य और मानसिक संतुष्टि से जुड़े मामलों में उसकी इच्छा और सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना जरूरी है।






