रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। यदि किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिल सकेगी।
सरकार के इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही धान खरीदी में बिचौलियों और दलालों के जरिए होने वाली कथित गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
लाखों किसानों को मिलेगा नई व्यवस्था का लाभ
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।
इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित खरीदी सीमा से कम रहती है। अब किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए जबरन 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की जरूरत नहीं होगी।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी शेष 6 क्विंटल का मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ कृषि भूमि है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेच पाता है।
ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता राशि का लाभ भी मिल सकेगा।
यानी कम उत्पादन होने पर भी किसान को उसकी पात्रता के अनुसार योजना का लाभ मिलेगा। इससे बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर सरकारी केंद्रों में बेचने की मजबूरी कम होगी।
बिचौलियों और दलालों के खेल पर लगेगी लगाम
अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। इसके बावजूद निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था।
आरोप है कि बिचौलिये 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उसे उपार्जन केंद्रों में खपाने का खेल करते थे। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता था।
नई व्यवस्था में वास्तविक उत्पादन से कम धान बेचने वाले किसानों को भी पात्रता के अनुसार सहायता मिलने से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।
MSP और कृषक उन्नति योजना मिलाकर 3100 रुपये का लाभ
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया है।
- सामान्य धान: 2441 रुपये प्रति क्विंटल
- ग्रेड-A धान: 2461 रुपये प्रति क्विंटल
पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।
पुराने पंजीयन से भी किसान बेच सकेंगे धान
धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस साल भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी नहीं होगी।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू
किसानों की सुविधा के लिए इस खरीफ विपणन वर्ष में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके गांव और आसपास ही धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
पिछले पांच साल में कितनी हुई धान खरीदी?
छत्तीसगढ़ में बीते पांच वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा लगातार चर्चा में रहा है।
| खरीफ विपणन वर्ष | धान खरीदी |
|---|---|
| 2021-22 | 97.98 लाख मीट्रिक टन |
| 2022-23 | 107.52 लाख मीट्रिक टन |
| 2023-24 | 144.92 लाख मीट्रिक टन |
| 2024-25 | 149 लाख मीट्रिक टन |
| 2025-26 | 141 लाख मीट्रिक टन |
