कोरबा। दर्री तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ग्राम अगारखार, पटवारी हल्का नंबर 25 की सरकारी भूमि पर निर्माण को लेकर तहसीलदार दर्री की ओर से जारी नोटिस के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने संबंधित जमीन पर नए बिजली कनेक्शन को मंजूरी नहीं देने और पहले से स्वीकृत कनेक्शन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी जमीन से जुड़ा है विवाद
मामला ग्राम अगारखार स्थित खसरा नंबर 462/1, रकबा 0.829 हेक्टेयर सरकारी भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है। इस जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। जानकारी के मुताबिक, न्यायालय की ओर से भी उक्त जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जा चुका है।
इसी आदेश के आधार पर अब प्रशासन ने कार्रवाई आगे बढ़ाई है।
बिजली कनेक्शन पर प्रशासन ने लगाई रोक
तहसीलदार दर्री की ओर से बिजली कंपनी को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि विवादित सरकारी जमीन पर किसी भी नए बिजली कनेक्शन को मंजूरी न दी जाए। वहीं, यदि किसी निर्माण के लिए बिजली कनेक्शन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उसे तत्काल रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन के इस कदम को विवादित भूमि पर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
करोड़ों के निर्माण को लेकर उठे सवाल
स्थानीय स्तर पर आरोप है कि सरकारी जमीन पर बड़े निर्माण की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में प्रशासन के बिजली कनेक्शन रोकने के फैसले से निर्माण कार्य प्रभावित होना तय माना जा रहा है। कार्रवाई के बाद अब प्रशासन की नजर जमीन पर मौजूद निर्माण और कथित कब्जे की स्थिति पर है।
आगे की कार्रवाई पर टिकी नजर
फिलहाल प्रशासन की ओर से बिजली कनेक्शन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि विवादित सरकारी भूमि से कथित कब्जा हटाने और वहां बने या निर्माणाधीन ढांचे को लेकर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है।
मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई के बाद ही तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
