रायपुर. सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने सर्वेक्षण में पाया है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC की आबादी 41% है। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों की कुल संख्या आबादी के 3% तक पाई गई है। जनगणना में OBC का अलग से वर्गीकरण नहीं होने से यह संख्या अभी तक अनुमानों पर आधारित थी। माना जाता था कि प्रदेश में OBC वर्ग की आबादी 52% से 54% तक है।
सरकार ने अभी आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों काे सार्वजनिक नहीं किया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है, छत्तीसगढ़ की आबादी दो करोड़ 94 लाख अनुमानित है। पिछले दो साल तक ऐप और वेबसाइट के माध्यम से सर्वेक्षण के बाद क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने एक करोड़ 20 लाख से कुछ अधिक लोगों का आंकड़ा जुटा लिया है। ये लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों से आते हैं। इस मान से यह आंकड़ा केवल 41% होता है। बताया जा रहा है, दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 72% आबादी पिछड़ा वर्ग की है।
दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग की आबादी 40%-41% आ रही है। बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 62% आबादी पिछड़े वर्गों की है। वहीं रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी आबादी 61%-62% बताई जा रही है। प्रदेश के आदिवासी बहुल अधिसूचित क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग की आबादी 30-35% ही बताई जा रही है। सरकार इस रिपोर्ट को 24 नवम्बर को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाएगी। वहां से मंजूरी मिली तो इसे विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा।
