कोरबा।कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल कॉरिडोर और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अर्जित की जाने वाली जमीन के मुआवजा वितरण की अब सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को हर दिन जानकारी कलेक्टर कार्यालय को देनी होगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में इस बारे में जरूरी निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की बिंदुवार, अधिकारीवार समीक्षा की। उन्होंने आमजनों की सहुलियत के लिए अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित डायवर्सन आदि के प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल कॉरिडोर और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि के लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अर्जन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ही करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने भूमि अर्जन के बाद राजस्व रिकॉर्ड में भी अभिलेख दुरूस्तीकरण का काम तत्काल करने के लिए भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, एसडीएम श्री हरिशंकर पैंकरा, श्री नंदजी पटेल और श्री अरूण खलखो सहित सभी तहसीलों के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी शामिल हुए।
बैठक में राजस्व अधिकारियों ने बताया कि जिले में भू-अर्जन संबंधी 102 प्रकरण लंबित हैं। 23 प्रकरणों में प्रारंभिक जांच, 04 में सेवा शुल्क जमा कराने, 06 में ग्राम सभा से अनुमोदन, 24 प्रकरणों में सामाजिक समाघात प्रकरण के निराकरण, 13 विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन, 21 प्रारंभिक-अंतिम अधिसूचना जारी करने से लेकर 04 प्रकरणों में धारा 21 की सुनवाई और 07 में अवॉर्ड पारित करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि भू-अर्जन के प्रकरणों को पूरी तरह जांच परख कर ही किसानों को मुआवजा वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा वितरण के साथ ही राजस्व अभिलेख दुरूस्तीकरण भी अनिवार्यतः करते चलने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाले भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। श्रीमती साहू ने ऋण पुस्तिकाओं के सत्यापन के काम में तेजी लाने को कहा।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों पर भी तत्काल कार्रवाई करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 670 प्रकरणों में 28 करोड़ 48 लाख 84 हजार रूपए से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। वर्तमान में केवल 11 प्रकरण ही निराकरण के लिए शेष हैं। कलेक्टर ने इस पर प्रसन्नता जताई और राजस्व अधिकारियों को शेष लंबित प्रकरणों को भी जल्द से जल्द निराकृत करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती साहू ने कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 850 प्रकरणों में चार करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई है। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व वसूली तेज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने भू-राजस्व, भू-भाटक, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना उपकर, अर्थदण्ड आदि के प्रकरणों को भी निर्धारित समय सीमा में निराकृत कर राजस्व वसूली के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों पर भी तत्काल कार्रवाई करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 670 प्रकरणों में 28 करोड़ 48 लाख 84 हजार रूपए से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। वर्तमान में केवल 11 प्रकरण ही निराकरण के लिए शेष हैं। कलेक्टर ने इस पर प्रसन्नता जताई और राजस्व अधिकारियों को शेष लंबित प्रकरणों को भी जल्द से जल्द निराकृत करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती साहू ने कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 850 प्रकरणों में चार करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई है। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व वसूली तेज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने भू-राजस्व, भू-भाटक, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना उपकर, अर्थदण्ड आदि के प्रकरणों को भी निर्धारित समय सीमा में निराकृत कर राजस्व वसूली के निर्देश अधिकारियों को दिए।
