बिलासपुर/बालकोनगर (पब्लिक फोरम)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बालको प्रबंधन और ठेकेदार एके सिन्हा को 65 लाख 54 हजार 48 रुपए की बकाया राशि 60 दिनों के भीतर जमा करने का सख्त आदेश दिया है। यह राशि 200 से अधिक कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ) से जुड़ी है, जिसे नियोक्ताओं ने जानबूझकर जमा नहीं किया था। इस लापरवाही का सीधा असर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य पर पड़ा है।
कर्मचारियों का पैसा जमा नहीं किया गया
बालको प्लांट में काम करने वाले ठेकेदार एके सिन्हा के तहत 200 से अधिक कर्मचारी रखरखाव, स्वच्छता, स्टोर, वेल्डिंग और जल प्रबंधन जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। हालांकि, जांच में यह खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने इन कर्मचारियों की पीएफ राशि काटी थी, लेकिन उसे नियमानुसार ईपीएफओ में जमा नहीं किया गया। इसके अलावा बालको प्रबंधन ने इस मामले में कोई निगरानी नहीं रखी, जिसके कारण कर्मचारियों की पीएफ राशि उनके खाते में नहीं पहुंच पाई।
ईपीएफओ का सख्त कदम
ईपीएफओ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बालको प्रबंधन और ठेकेदार एके सिन्हा को 60 दिनों के भीतर 65.54 लाख रुपए की बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह कदम 200 कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कर्मचारियों की परेशानियाँ
इस घटना से कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। पीएफ न केवल सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता का माध्यम होता है, बल्कि यह उनके परिवार की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन है। जब उनका पैसा उनके पीएफ खाते में जमा नहीं किया जाता, तो यह उनके भविष्य के सपनों पर सीधा असर डालता है।
ईपीएफओ के इस कदम से उम्मीद
ईपीएफओ के इस आदेश से अब कर्मचारियों को अपना हक मिलने की उम्मीद जागी है। यह मामला एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि कर्मचारियों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में नियोक्ताओं की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।
कर्मचारी अधिकारों का उल्लंघन नहीं सहा जाएगा
यह घटना न केवल बालको और ठेकेदार एके सिन्हा के लिए एक चेतावनी है, बल्कि सभी नियोक्ताओं के लिए यह एक सख्त संदेश भी है कि कर्मचारियों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईपीएफओ के इस कदम से कर्मचारियों को न्याय मिलने की उम्मीद है, और साथ ही यह जरूरी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो सके।
