रायपुर। राज्य सरकार ने खनिज कारोबार में पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ‘खनिज ऑनलाइन 2.0’ पोर्टल लागू कर दिया है। अब ई-रॉयल्टी और ई-ट्रांजिट पास 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, जिससे खदान संचालकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नई व्यवस्था के तहत खदानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे अवैध उत्खनन, ओवरलोडिंग और बिना परमिट परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही ‘डीएमएफ 2.0’ पोर्टल से फंड के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने रेत खदानों के लिए ‘वन स्टेट-वन पॉलिसी’ लागू कर ई-टेंडरिंग शुरू की है। अधिकारियों का दावा है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी।
