मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट भाषण में की गई कुछ घोषणाओं पर अमल की कवायद अब शुरू हुई है। सात महीनों के बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को सभी जिला मुख्यालयों में सी-मार्ट स्थापित करने का निर्देश जारी करने को कहा है। इस मार्ट में गांवों में बनाए गए उत्पादों को बेचा जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा है प्रथम चरण में ऐसे सी-मार्ट सभी जिला मुख्यालयों में स्थापित किए जाएं। जिला मुख्यालय अगर नगर निगम है तो वहां यह शोरूम 8 से 10 हजार वर्गफुट जगह पर होगा। जिला मुख्यालय के नगर पालिका होने की स्थिति में इसकी स्थापना 6 से 8 हजार वर्गफुट में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की स्थापना के लिए तुरंत ही काम शुरू करने को कहा है।
इसके लिए किसी शासकीय भवन का उपयोग करने का भी निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, जिन स्थानों में यदि उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो, वहां कलेक्टर, उद्योग विभाग अथवा वन विभाग को अच्छी लोकेशन में आवश्यकतानुसार भूमि आबंटित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट के लिए उपलब्ध भवनों के अपग्रेडेशन अथवा नए भवन के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं की विभागीय राशि, CSIDC अथवा लघु वनोपज संघ की राशि उपयोग करने को कहा है। सी-मार्ट के निर्माण एवं संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर उद्योग विभाग से उपलब्ध कराई जाएगी। बजट घोषणा में कहा गया था, पहला सी-मार्ट रायपुर में खोला जाएगा। इसके बाद सभी संभाग मुख्यालयों में इसकी शुरूआत होगी। प्रदेश के बाहर भी एक सी-मार्ट खोलने की तैयारी थी।
