रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल चार प्रमुख निर्णय लिए हैं।
बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के संचालन और विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
CG Cabinet Decisions: ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियमों को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त किए जाएंगे।
नए नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री नल जल अनुदान और प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
नई व्यवस्था के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी।
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। यहां नए सम्प्रेक्षण गृह का निर्माण होने से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय राजनांदगांव में स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। संभागीय कार्यालय खुलने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से मिल सकेंगी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को लाभ
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों का फोकस ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा संबंधी प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करना है। खासतौर पर अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय को अनुदान और छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नलजल सहायता को अहम निर्णय माना जा रहा है।






