रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर 1 अक्टूबर 2026 से कैशलेस बिक्री व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी इन दुकानों पर शराब खरीदने के लिए ग्राहकों को नकद भुगतान के बजाय QR कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट करना होगा।
आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से शराब की बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही प्रीमियम शराब दुकानों पर लगातार सामने आ रही ओवररेटिंग की शिकायतों पर नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी।
49 प्रीमियम दुकानों पर लागू होगी नई व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर से नकद लेनदेन बंद कर दिया जाएगा। ग्राहक शराब की कीमत का भुगतान डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन कर कर सकेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य दुकानों पर होने वाले लेनदेन को पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्ड में लाना है। इससे विभाग को बिक्री और भुगतान की निगरानी करने में आसानी होगी।
ओवररेटिंग रोकने के लिए उठाया गया कदम
प्रीमियम शराब दुकानों पर निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। ग्राहकों द्वारा तय कीमत से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने भुगतान व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है।
कैशलेस भुगतान होने के बाद प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ऐसे में बोतल की निर्धारित कीमत और ग्राहक से लिए गए वास्तविक भुगतान के बीच अंतर की शिकायत की जांच करना आसान होगा।
डिजिटल पेमेंट से होगी लेनदेन की निगरानी
आबकारी विभाग के मुताबिक, कैशलेस व्यवस्था से बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि ग्राहक से कितनी राशि ली गई और किस समय भुगतान हुआ।
इससे ओवररेटिंग के मामलों की जांच में भी विभाग को मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के जरिए शराब दुकानों में होने वाले लेनदेन की निगरानी को और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?
1 अक्टूबर 2026 से प्रीमियम शराब दुकानों पर जाने वाले ग्राहकों को नकद के बजाय डिजिटल भुगतान करना होगा। इसलिए ग्राहकों को अपने मोबाइल में UPI या अन्य डिजिटल पेमेंट सुविधा सक्रिय रखनी होगी।
हालांकि, यह बदलाव फिलहाल प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर लागू किए जाने की बात सामने आई है।
