कोरबा/कटघोरा।कटघोरा में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे ने प्रशासनिक तंत्र और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जायसवाल समाज की प्रस्तावित सरकारी जमीन पर एक रसूखदार द्वारा निर्माण कार्य जारी है, जबकि इस मुद्दे को जायसवाल समाज ने खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष उठाया था। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण रसूखदार का निर्माण कार्य अब भी जारी है।
शिकायत के बावजूद जारी कब्जा
कटघोरा में जायसवाल समाज की प्रस्तावित सरकारी जमीन पर राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष और रसूखदार प्रशांत अग्रवाल द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित है, जबकि रसूखदार की निजी जमीन इस शासकीय भूमि के पीछे है। अपनी निजी जमीन छोड़कर मुख्य मार्ग पर कब्जा करने की इस हरकत से जायसवाल समाज में गहरी नाराजगी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश का नहीं हुआ पालन
सहस्त्रबाहु जयंती के प्रांतीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस मुद्दे पर शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक रसूखदार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद राजस्व विभाग क्यों मौन है?
जायसवाल समाज का कहना है कि यदि राजस्व विभाग समय पर कार्रवाई करता तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा संभव नहीं होता। स्थानीय लोगों और समाज के प्रतिनिधियों ने इस अवैध कब्जे की शिकायत एसडीएम और तहसीलदार से भी की थी, लेकिन रसूखदार के प्रभाव में आकर अधिकारियों ने कार्रवाई से किनारा कर लिया।
